नेपालको वर्तमान सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यलाई नियाल्दा दुई परस्पर विरोधी तर गहिरोरूपमा अन्तरसम्बन्धित समस्या स्पष्ट देखिन्छ– गाउँहरूको तीव्र सुनसान अवस्था र शहरहरूको असह्य भीडभाड ।

अवसरको खोजीमा गाउँबाट शहर र विदेशतर्फ बढिरहेको पलायनले केवल जनसङ्ख्याको भौगोलिक वितरण मात्र होइन, उत्पादन, संस्कृति र सामुदायिक संरचनासमेत तहसनहस बनाइरहेको छ । एकातिर खेतबारी बाँझै छन्, घरहरू भग्नावशेषमा परिणत भए्, अर्कोतिर उपत्यकाजस्ता शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीहरू अनियन्त्रित रूपमा फैलिँदै गए ।

यो विरोधाभास आफैँमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो– के हामीले विकासको बाटो गलत दिशामा डो¥याइरहेका त छैनौँ ?

केही दशकअघिसम्म हाम्रो देशको अवस्था आजको भन्दा बिल्कुलै भिन्न थियो । देशको अधिकांश भूभागमा यातायातको सहज व्यवस्था थिएन । त्यसैले, मानिसहरू जो जहाँ जन्मिए, त्यहीँ बसिरहन्थे । बसाइँ सर्ने चलन कमै थियो ।

विदेश जाने त परको कुरा, गाउँबाट सदरमुकाम पुग्नु नै ठूलो यात्रा मानिन्थ्यो । मुख्य पेसा कृषि नै थियो र मानिसहरू आफ्नै माटोमा रमाउँथे ।

कोही जमिनदार थिए, कसैका एक टुक्रा जमिन पनि थिएन । यही यथार्थलाई बुझेर जग्गा–जमिनको न्यायपूर्ण वितरणका लागि २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार योजनाको कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यस बेलाको नीतिले कृषिप्रधान समाजलाई टेवा पु¥याउने प्रयास गरेको थियो । तर, समय सधैँ उस्तै रहँदैन । विकासको गति र प्रविधिसँगै हाम्रा प्राथमिकताहरू फेरिए ।

समयक्रममा अवस्था पहिलेजस्तो रहेन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी यी तीन आधारभूत आवश्यकता गाउँमा सन्तोषजनकरूपमा उपलब्ध नभएपछि मानिसहरू बाध्य भएर शहरतिर लाम लाग्न थाले । बच्चाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउनुपर्ने दबाबले परिवारलाई शहरमा बसाइँ सर्न प्रेरित गर्छ, अनि त्यहीँबाट विदेश जाने ढोका खुल्छ ।

योसँगै कृषिको आकर्षण घट्दै गयो । पछिल्लो पुस्ता, विशेषतः जेनजीले कृषिलाई परम्परागत, कष्टकर र अलाभकारी पेसाको रूपमा हेर्न थाले । यो केवल मानसिकता मात्र होइन, राज्यको कमजोर नीतिगत प्राथमिकताको परिणाम पनि हो, जहाँ कृषिलाई अझैसम्म सम्मानजनक र लाभदायक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन ।

परिणामतः गाउँ केवल ‘बसोबासको ठाउँ’ मात्र नभई ‘छाडिने ठाउँ’ बन्दै गयो । गाउँ रित्तिनुको असर सीधै शहरको जमिनमा प¥यो । शहरमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा यहाँको जमिनको मूल्य आकाशियो र जग्गा प्लटिङको नयाँ व्यवसाय फस्टायो ।

गाउँमा जग्गा नभएकाहरू मात्र होइन, शहरको सुविधा खोज्दै र जग्गाको भाउ बढ्ने लोभमा शहर पसेकाहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ । यो क्रम बढ्दै जाँदा उपत्यकाको सार्वजनिक जमिन, खोला किनार र सडकछेउका खाली जग्गाहरू कब्जा गर्ने होडबाजी नै चल्यो ।

यस सन्दर्भमा बागमतीलगायत उपत्यकाका किनारको सार्वजनिक जग्गाको अवस्था त झनै भयावह भयो । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार, यहाँ भित्रभित्रै एउटा यस्तो डरलाग्दो लुटको धन्दा चलिरहेको थियो, जुन समाजको भद्र अनुहारभन्दा पछाडि लुकेको थियो ।

विगत २५–३० वर्षदेखि बागमती किनारको सार्वजनिक जग्गामा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलका नाममा खुलेयाम ‘टोले नेता’ (खासमा गुन्डा) र भूमाफियाहरूको राज थियो । यिनीहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर भाडामा लगाउँथे ।

सुकुम्बासीको नाममा तिनीहरूले भाडा उठाएर खान्थे र त्यहाँ बनाइएका झुपडीहरू किनबेच गर्थे । यो एउटा संगठित गिरोह थियो, जसले गरिबको नाममा आफ्नो पेट भर्दै आएको थियो । त्यहाँ बसोबास गर्ने वास्तविक भूमिहीनहरूलाई समेत यी गुन्डाहरूले डर, धम्की देखाएर बन्धक बनाएका थिए ।

उनीहरूलाई राज्यको आधिकारिक सूचीकरणमा जानै दिइँदैनथ्यो । किनकि यदि सूचीकरण भयो भने उनीहरूको भाडाको धन्दा बन्द हुन्थ्यो । बाबुराम भट्टराईको पालामा बनाइएको अपार्टमेन्टमा कोही पनि जान नमान्नुको पछाडि यही माफियाहरूको डर र धम्की मुख्य कारण थियो । लुटको यो धन्दा यति खुला र स्पष्ट थियो कि मानिसहरूले यसलाई सामान्य ठान्न थालिसकेका थिए ।

‘बालुवाटार जग्गा काण्ड’ सार्वजनिक भएपछि त्यसमा ठूला पार्टी र ठूला नेताको नाम जोडियो । तर, पछिल्लो समय तीन दिनको अन्तरालमा जुन प्रकारले यो लुटको धन्दा अन्त्य भएको छ, त्यसले एउटा नयाँ आशा जगाएको छ ।

वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई यी गुन्डाहरूको चङ्गुलबाट मुक्त गरिएको छ । सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बसाइ अब समाप्त भएको छ । अहिलेसम्मको व्यवहार हेर्दा सरकार निकै जिम्मेवार देखिएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीहरू अन्ततः अपार्टमेन्टमा जाने भएका छन् र यस मामिलामा सरकारको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।

अब प्रश्न उठ्छ– के यो समाधान स्थायी हुन्छ त ? यसको जवाफ खोज्दा हामीले गाउँ र शहरको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ । यथार्थलाई गहिरिएर हेर्दा समस्या स्रोतको अभावमा होइन, व्यवस्थापनको कमजोरीमा देखिन्छ । नेपालजस्तो सानो देशमा उत्पादनयोग्य जमिन प्रशस्त छ, तर त्यो प्रयोगविहीन छ ।

उपत्यकाबाट केही दूरी पार गरेपछि मुख्य सडकसँगै जोडिएका उर्वर जमिनहरू खाली छन्, घरहरू सुनसान छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि बनाइएका नयाँ घरहरूसमेत प्रयोगविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । यसले के सङ्केत गर्छ भने, हामीसँग आधारभूत संरचना हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमता छैन ।

अबको बाटो भनेको ‘गाउँ फर्कने अभियान’ लाई पुनः जीवन्त बनाउनु हो । तर, यसका लागि व्यवहारमा देखिने परिणाममुखी कार्यक्रम आवश्यक छ । सहुलियत ऋण, प्राविधिक तालिम, आधुनिक कृषि उपकरण, बीउ–बिजन, सिँचाइ सुविधा र उत्पादनको सुनिश्चित बजार, यी सबै पक्षलाई समेटेर एउटा बृहत् प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

यदि कृषिलाई लाभदायक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने, आज कृषिबाट टाढिएको युवा पुस्ता पनि पुनः आकर्षित हुन सक्छन् ।यसका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त हो– वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान । हामीले यो यथार्थलाई स्वीकार्नै पर्छ कि उपत्यकामा बसिरहेका सबै व्यक्तिहरू भूमिहीन होइनन् ।

धेरैको गाउँमा घरजग्गा हुँदाहुँदै पनि शहरको सुविधाका कारण उनीहरू यहाँ बसोबास गरिरहेका छन् । त्यसैले, तथ्यपरक छानबिन गरी वास्तविक र अवसरवादीबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्छ । जसको गाउँमा घरजग्गा छ, उनीहरूलाई त्यहीँ फर्कन प्रेरित मात्र होइन, आवश्यक परेमा बाध्य पनि पार्नुपर्छ । यसो नगरेसम्म नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यससँगै, गाउँमा जीवनयापनको दिगोपन सुनिश्चित गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

केवल घर उपलब्ध गराएर वा जमिन देखाएर मानिसलाई गाउँमा टिकाइराख्न सकिँदैन । रोजगारीको अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, यातायात र बजार पहुँच यी सबै पक्षलाई सँगै सम्बोधन गर्नुपर्छ । कृषिलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र बजारमुखी बनाउँदै सहकारी प्रणाली र साना उद्योगसँग जोड्न सकियो भने मात्र गाउँमा आर्थिक गतिशीलता आउँछ । यसरी मात्र पुनर्वाससित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।

नीतिगत समन्वयको अभाव पनि अर्को ठूलो चुनौती हो । हाल विभिन्न सरकारी निकायहरूले आ–आफ्नो तरिकाले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, ग्रामीण विकास र शहरी योजना सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर तीबीच समन्वयको कमी स्पष्ट देखिन्छ । एउटै समस्यालाई विभिन्न कोणबाट टुक्रा–टुक्रारूपमा सम्बोधन गर्दा दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन । त्यसैले, यी तीनवटै क्षेत्रलाई एउटै एकीकृत नीतिगत ढाँचामा समेटेर स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

शहरी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट र कडा नीति आवश्यक छ । सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमणलाई कुनै पनि हालतमा वैधता दिनुहुँदैन, तर त्यसो गर्दा मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । डोजर चलाउनुअघि वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता गरिनु अनिवार्य हुनुपर्छ । यसो गर्दा मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कायम रहन्छ र विकास प्रक्रिया समावेशी बन्छ । सरकारको पछिल्लो कदमले जस्तो जिम्मेवारीपन देखाएको छ, त्यो आगामी दिनमा पनि कायम रहनुपर्छ ।

अन्ततः गाउँको सुनसान र शहरको भीड केवल संयोग होइन, हाम्रो विकास नीतिको असन्तुलित परिणाम हो । विकासलाई केवल शहर केन्द्रित बनाउँदा गाउँ ओझेलमा परेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सुकुम्बासी समस्याका रूपमा देखिएको छ । अब समय आएको छ– विकासको धारालाई सन्तुलित बनाउने, गाउँ र शहरबीचको दूरी घटाउने र स्रोत–साधनको समुचित उपयोग गर्ने ।

यदि हामीले गाउँका खाली घरहरूमा पुनः जीवन भर्न सक्यौँ, बाँझो जमिनलाई हरियालीमा परिणत गर्न सक्यौँ र सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्न सक्यौँ भने, त्यो केवल समस्या समाधान होइन, राष्ट्र निर्माणको दिगो आधार हुनेछ ।

अन्यथा, शहरको अव्यवस्थित विस्तार र गाउँको निरन्तर पतनबीचको खाडल अझ गहिरिँदै जानेछ । त्यसको मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ । हामी अहिले एउटा यस्तो मोडमा उभिएका छौँ, जहाँबाट सच्याउने र अघि बढ्ने अवसर छ ।

माफियाहरूको लुटको धन्दा अन्त्य भएको छ, अब त्यहाँ सुशासन र वास्तविक न्यायको बीजारोपण गर्ने दायित्व राज्य र समाज दुवैको हो । यदि वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई अपार्टमेन्टमा व्यवस्थापन गरेर उनीहरूको जीवनको नर्क समाप्त पार्न सकियो भने, त्यो नै आधुनिक नेपालको एउटा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

गाउँमा फर्किने वातावरण र शहरमा बस्ने नियम, यी दुवैलाई समानान्तररूपमा अघि बढाउन सके मात्र नेपालको विकासले गति लिनेछ । अन्यथा, हामी केवल समस्या सार्ने र फेरि उही चक्रमा फस्ने नियति बोकेर बाँच्नुपर्नेछ ।

तसर्थ, अबको समय भनेको गफको होइन, कामको हो । नागरिकको विश्वास जित्न र देशको मुहार फेर्न सरकारले अहिले देखाएको अडानलाई निरन्तरता दिँदै गाउँको मुहार फेर्ने ठोस योजनामा लाग्नु नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसो गर्न सके मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ ।

News of Nepal

Message History

Delivery option(s)