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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्नौज के विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) द्वारा जारी एक सम्मन आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह आदेश बिना न्यायिक विवेक (Judicial Mind) का प्रयोग किए, यांत्रिक तरीके से एक प्रिंटेड प्रोफार्मा पर पारित किया गया था। जस्टिस मदन पाल सिंह ने अपील स्वीकार करते हुए इस […]

The High Court of Judicature at Allahabad has quashed a summoning order passed by the Special Judge (SC/ST Act), Kannauj, observing that the order was passed on a printed proforma in a mechanical manner without the application of judicial mind. Justice Madan Pal Singh, while allowing the appeal, emphasized that the summoning of an accused […]

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 के साथ धारा 149 के तहत एक अपीलकर्ता की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या ‘गैरकानूनी सभा’ (unlawful assembly) के लिए आवश्यक न्यूनतम पांच सदस्यों से कम हो जाती है, तो धारा 149 […]

The High Court of Judicature at Allahabad has set aside the conviction of an appellant under Section 323 read with Section 149 of the Indian Penal Code (IPC), holding that a conviction with the aid of vicarious liability under Section 149 cannot be sustained when the number of convicted persons falls below the statutory minimum […]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक की मृत्यु के बाद ‘बोनफाइड आवश्यकता’ (वास्तविक जरूरत) के आधार पर बेदखली का दावा स्वतः समाप्त नहीं होता है और कानूनी उत्तराधिकारी अपनी जरूरतों को शामिल करने के लिए वाद-पत्र (plaint) में संशोधन कर सकते हैं। जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ […]