lawtrend

एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (UP Rent Act) की धारा 21 से कुछ स्पष्टीकरण खंडों को हटाए जाने से मकान मालिकों को किराया बढ़ाने की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधान की वैधता या संचालन पर […]

In a significant legal development, the Supreme Court of India has ruled that the deletion of certain explanatory clauses from Section 21 of the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972 does not affect the validity or operation of the statutory proviso enabling landlords to seek rent enhancement. A bench […]

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सेवा कानून (सर्विस लॉ) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि कोई नियोक्ता (इम्प्लॉयर) किसी प्रोबेशनरी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन कर्मचारी) की सेवाओं को समाप्त करने के लिए ‘असंतोषजनक प्रदर्शन’ को एक ढाल या मुखौटे के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब सेवा समाप्ति का वास्तविक आधार उसका […]

In a significant ruling on service jurisprudence, the Supreme Court of India has held that an employer cannot use “unsatisfactory performance” as a facade to terminate a probationary employee’s services when the actual foundation of the termination is alleged misconduct. A division bench comprising Justice J.K. Maheshwari and Justice Atul S. Chandurkar dismisse...

सरकारी सेवाओं में लापरवाही और ढुलमुल रवैये को लेकर महाराष्ट्र की एक उपभोक्ता अदालत ने डाक विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने साफ किया है कि महज पिन कोड न होने की वजह से किसी जरूरतमंद को भेजी जाने वाली आर्थिक मदद में दो महीने […]