karmacharipress

सरकारले एक बर्षमै विभिन्न व्यवसायीहरुलाई ८५ अर्ब राजश्व छुट दिएको भेटिएको छ । प्रशासक र शासकहरुलाई हातमा लिएर विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले एक आर्थिक बर्षमै ८५ अर्बभन्दा बढी रकम अपारदर्शी रुपमा राजश्व छुट पाएको बिषयलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा कैफियत भएको र पारदर्शिताको अभाव रहेको टिप्पणी गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले गत आर्थिक […]

The...

संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पर्न थालेको छ । संघीय सरकारकै अनुशरण गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सख्या ४ वटा घटाउने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरवलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न […]

The post ...

सरकारले सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन तथा अत्यावश्यकबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमका नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, सरकारी निकाय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै सबै प्रदेशमा परिपत्र पठाउँदै उक्त निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अत्यावश्यक...

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बेरुजुको भ्योल्युम ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँले थपिएको छ । महालेखाले मुलुकभरका ५ हजार ५ सय २६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा थप ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैंया बेरुजु थप भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको […]

The post

संघीय निजामती सेवा ऐन बढीमा एक महिना भित्रमा जारी हुने गरी अगाडि बढेको छ । राय परामर्शका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट हिजो अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको विद्येयक अब साता दिनभित्रैमा राय परामर्शसहित फिर्ता हुने र त्यहाँबाट कानुन मन्त्रालयको राय पछि क्याविनेटमा पठाइने भएको छ । संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदा राय परामर्शका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा […]

The post