काठमाडौँ- न्याय परिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको व्यापक सरुवासँगै विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।

हाल विशेष अदालतका अध्यक्ष रहेका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको स्थानमा आचार्यलाई नियुक्त गर्न न्यायपरिषद्ले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो। न्यायिक क्षेत्रमा आचार्यलाई कानुनको गहिरो अध्ययन गर्ने, मुद्दाको मर्म छिट्टै बुझ्ने र समयमै फैसला गर्ने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छ। उनी जहाँजहाँ कार्यरत रहे, त्यहाँ मुद्दा फर्छ्योटको दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको भन्दै न्यायालयभित्रै उनको कार्यशैलीको चर्चा हुने गरेको छ।

उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासमा रहँदा आचार्यले सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गर्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचय बनाएका थिए। त्यसपछि उच्च अदालत बुटवलमा रहँदा पनि उनले त्यही कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिए। लामो समयदेखि थन्किएका मुद्दाको चाप घटाउन, सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन र समयमै फैसला दिन उनले विशेष जोड दिएका थिए।

उनले श्रम अदालत काठमाडौँमा अध्यक्ष रहेर श्रम अदालतको स्थापना कालदेखिकै सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेर रेकर्ड नै राखेका थिए। उनको सबै स्थानमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी मानिएको थियो। मुद्दाको प्रकृति र जटिलता छिट्टै बुझ्ने, आवश्यक सुनुवाइलाई अनावश्यक रूपमा नलम्ब्याउने र प्रमाण तथा कानुनी आधारमा स्पष्ट निर्णय गर्ने शैलीका कारण उनी अध्ययनशील र नतिजामुखी न्यायाधीशका रूपमा परिचित छन्। न्यायिक निर्णय लेखनमा स्पष्टता, कानुनी व्याख्यामा गहिराइ र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तको प्रयोग उनको अर्को विशेषता मानिन्छ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छली तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भएकाले यसको नेतृत्वलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च प्रोफाइलका भ्रष्टाचारका मुद्दा बढ्दै गएका बेला मुद्दा व्यवस्थापनमा दक्ष र छिटो फैसला गर्ने न्यायाधीशको नेतृत्वले अदालतको प्रभावकारिता थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। परिषद्को बैठकले विशेष अदालतसँगै अन्य विशेष न्यायिक निकायका नेतृत्वमा पनि परिवर्तन गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ।

राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य तथा अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द, राजस्व न्यायाधिकरण पोखरामा उच्च अदालत पोखराकी न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल तथा राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यस्तै, श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई सिफारिस गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।

परिषद्ले यसपटक उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जना न्यायाधीशको सरुवा सिफारिससमेत गरेको छ। यसलाई पछिल्ला वर्षयताकै ठूलो न्यायाधीश सरुवामध्ये एक मानिएको छ। न्याय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, छरितो र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले गरिएको यो सरुवाले अदालतहरूको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Himal Press

Message History

Delivery option(s)